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ओडिशा के सीएम मोहन माझी ने दबाव के आगे झुकते हुए ‘HC बेंच के लिए कोई औचित्य नहीं’ वाले बयान को वापस लिया

News Desk
ओडिशा
ओडिशा के सीएम मोहन माझी ने दबाव के आगे झुकते हुए ‘HC बेंच के लिए कोई औचित्य नहीं’ वाले बयान को वापस लिया

भुवनेश्वर : HC बेंच के लिए ‘कोई औचित्य नहीं’ वाले बयान पर हंगामा मचाने के एक दिन बाद, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि यह मुद्दा विचाराधीन है और ओडिशा में भाजपा सरकार लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बलांगीर से बीजद विधायक कालीकेश नारायण सिंह देव, जिनके द्वारा पिछले दिन राज्य विधानसभा में पूछे गए प्रश्न ने इस मुद्दे को तूल दिया था, ने सरकार से निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने का आश्वासन मांगा। उन्होंने कहा, “आज, सीएम ने स्पष्ट किया कि मामला विचाराधीन है, लेकिन कब तक। उन्हें सदन में यह आश्वासन देना चाहिए कि बलांगीर में HC की सर्किट बेंच या स्थायी बेंच स्थापित की जाएगी या नहीं और समय सीमा का भी उल्लेख करना चाहिए।”

सोमवार को मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य में कहीं और उड़ीसा उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि समय बीतने और प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ सर्किट बेंच की मांग अप्रचलित हो गई है। उन्होंने संबलपुर में वकीलों से आंदोलन के हिंसक हो जाने के बाद आंदोलन समाप्त करने को कहा।

बीजद विधायक ने आगे तर्क दिया कि वकीलों की हड़ताल को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणियां की थीं। उन्होंने कहा, “उच्च न्यायालय की पीठ पर कोई फैसला नहीं हुआ। प्रौद्योगिकी दूसरी पीठ या सर्किट बेंच का विकल्प नहीं है। बलांगीर को स्थायी पीठ का पहला अधिकार है, क्योंकि स्वतंत्रता-पूर्व युग में यहां एक पीठ थी।” फैसले पर पुनर्विचार से केंद्रीय क्रियानुष्ठान समिति के संयोजक अशोक दास को भी राहत मिली। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री के सामने गलत तथ्य पेश किए गए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने पर कोई टिप्पणी नहीं की।

वकीलों की हड़ताल को बदनाम करने के प्रयासों की भी जांच होनी चाहिए।” उल्लेखनीय है कि संबलपुर से भाजपा विधायक जयनारायण मिश्रा ने भी सीएम के बयान पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने पूछा था, “सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है, लेकिन राज्य की आबादी बढ़ रही है और इसलिए हाईकोर्ट में मामले भी बढ़ रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में 3 हाईकोर्ट बेंच हैं, तो ओडिशा में हाईकोर्ट बेंच क्यों नहीं हो सकती?”