सुंधीर दंडोतिया/राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में नए सिरे से सीमाएं तय होंगी। प्रदेश सरकार थानों की तरह संभाग, जिला, तहसील और ब्लॉक जैसी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं का भौगोलिक आधार पर पुनर्गठन करेगी। बताया जा रहा है कि अक्टूबर के अंत तक काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए गठित प्रशासनिक पुनर्गठन इकाई आयोग में नियुक्तियों की तैयारियां तेज हो गई है।
दरअसल, परिसीमन सही न होने के चलते लोगों को परेशानियां हो रही है। कई टोले, मजरे व पंचायतों के लोगों को जिला, संभाग, तहसील, विकासखंड जैसे मुख्यालयों तक पहुंचने के लिए 100 से 150 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। जबकि ऐसे क्षेत्रों से सटे हुए दूसरे जिले, संभाग, विकासखंड व तहसील मुख्यालय नजदीक हैं।
सरकार ने इन मांगों का परीक्षण कराया तो पता चला कि पूर्व में बने कुछ जिलों, संभागों समेत अन्य इकाइयों की सीमाओं में खामियां हैं। अब इस पर प्रशासनिक पुनर्गठन इकाई आयोग की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग में राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। यह अफसर कौन होंगे, ये पहले से तय है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र से किन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, यह अभी तय नहीं हुआ है।ये भी पढ़ें: शिक्षा की जगह सजा: छात्राओं ने स्कूल पर लगाए गंभीर आरोप, कराई जाती है साफ सफाई, कांग्रेस ने भी सरकार घेरा
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