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छत्तीसगढ़ को रेल लाइन विस्तार के लिए मिलेगी 20 हजार करोड़ की सौगात, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने रेल मंत्री से की मुलाकात, बंद स्टॉपेज दोबारा बहाल करने समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा

Vajad khan
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ को रेल लाइन विस्तार के लिए मिलेगी 20 हजार करोड़ की सौगात, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने रेल मंत्री से की मुलाकात, बंद स्टॉपेज दोबारा बहाल करने समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा

रोहित कश्यप, रायपुर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को छत्तीसगढ़ में रेलवे की नई परियोजना के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की सौगात देने का वादा किया है। तोखन साहू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेलवे सुविधाओं के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री ने छत्तीसगढ़ की रेल सुविधाओं के लिए कई सौगात देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले एक से डेढ़ वर्ष के अंदर छत्तीसगढ़ को रेलवे की नई परियोजना के लिए 20 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

बता दें कि इस मुलाकात के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को कटघोरा-मुंगेली-डोंगरगढ़ रेलवे लाइन पर कार्य की गति को लेकर भी आश्वस्त किया है। बता दें कि कटघोरा-मुंगेली-डोंगरगढ़ रेलवे लाइन क्षेत्र की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग है, जिसके विस्तार से क्षेत्र की जनता को आवागमन में सुविधाओं के साथ व्यापार और उद्योग के अवसर मिलेंगे।

रेल गाड़ियों के बंद स्टॉपेज पुनः बहाल करने पर हुई चर्चा

छत्तीसगढ़ में ऐसी रेलगाड़ियां जिनका स्टॉपेज कोविड-19 के दौरान से बिलासपुर रेलवे मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर बंद है, उसे पुनः बहाल करने के लिए केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकतम ट्रेनों के ठहराव के लिए आश्वस्त किया। जिनमें दुर्ग भोपाल अमरकंटक सुपरफास्ट, पुरी हरिद्वार उत्कल कलिंग एक्सप्रेस, बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस, दुर्ग अम्बिकापुर एक्सप्रेस, सारनाथ एक्सप्रेस, बिलासपुर इंदौर एक्सप्रेस, बिलासपुर-चिरमिरी-दुर्ग-अम्बिकापुर एक्सप्रेस शामिल हैं।

इस पर भी चर्चा हुई

गोंडवाना एक्सप्रेस जो रायगढ़ से हजरत निजामुद्दीन तक जाती है, उसे हरिद्वार तक चलवाने की बात की गई और विकासखंड देवभोग, जिला गरियाबंद में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खोलने की मांग की गई। साथ ही बुधवारी बाजार के व्यापारियों की समस्या और हाल ही में हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सांसदों और अधिकारियों पर सांसदों के सुझावों को भी केंद्रीय रेलवे मंत्री के समक्ष रखा गया।

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