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अडानी ने बिजली सप्लाई भुगतान पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को दी चेतावनी

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अडानी ने बिजली सप्लाई भुगतान पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को दी चेतावनी

बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर भड़की हिंसा अब उसे ब्लैकआउट की ओर धकेलने लगी है. हालात ऐसे ही बने रहे तो बांग्लादेश की बत्ती गुल हो सकती है. अडानी पावर ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को चेतावनी दी है.

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार से 500 मिलियन डॉलर यानी करीब 4200 करोड़ रुपये के बकाए के भुगतान को कहा है.

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अडानी पावर का पेमेंट अटका

बता दें कि अडानी पावर बांग्लादेश में बिजली सप्लाई करती है. झारखंड के गोंड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई की जाती है. अडानी पावर प्लांट के 1600 मेगावाट के गोंड्डा संयंत्र से ये बिजली आपूर्ति की जाती है. हिंसा के बाद से ही बांग्लादेश सरकार ने बिजली कंपनियों का भुगतान नहीं किया है. ये रकम बढ़कर 4200 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है और लगातार बढ़ती जा रही है. अडानी पावर ने वहां की सरकार को कहा कि वो इस पेमेंट का भुगतान करें वहां बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई पर असर पड़ सकता है. हालांकि अडानी समूह ने कहा है कि बढ़ते वित्तीय तनाव के बावजूद वह बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई देना जारी रखेगा. कंपनी ने कहा कि पेमेंट भुगतान को लेकर बांग्लादेश के साथ बातचीत चल रही है.

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बिजली के समझौते को यूनुस ने बताया महंगा सौदा

यूनुस ने ऐसे समझौतों को महंगा सौदा बताया है जो शेख हसीना के कार्यकाल में किए गए थे. इनमें अडानी ग्रुप के साथ यह बिजली का समझौता भी शामिल है. बता दें कि अडानी ग्रुप अपने 1600 मेगावाट के गोड्डा संयंत्र से बिजली की आपूर्ति करता है. यह बिजली बांग्लादेश को भी दी जाती है.

पेमेंट से पिछड़ रही बांग्लादेश की सरकार

बांग्लादेश में हिंसा भड़कने के बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा. इसके बाद बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार का गठन किया गया, लेकिन नई सरकार ने बिजली के भुगतान में देरी रखी. फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बांग्लादेश सरकार पेमेंट की कमी से जूझ रही है. वहीं मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के समय में हुए समझौतों को महंगा करार दिया है. बांग्लादेश सरकार के मुख्य ऊर्जा सलाहकार मुहम्मद फौजुल कबीर खान ने भी माना है कि अडानी समूह के 800 मिलियन डॉलर के करीब बकाया है. फंड संकट से जूझ रही सरकार अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने के लिए वर्ल्ड बैंक समेत ग्लोबल वित्तीय सहायकों से मदद मांग रही है.