Haryana Assembly Elections: हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस (Congress) ने अपना घोषणा पत्र (Congress Manifesto) जारी कर दिया है। घोषणापत्र में कांग्रेस ने हरियाणा के लोगों से 7 गारंटी का वादा किया है। इसमें महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये, ₹500 में गैस सिलेंडर, मुफ्त बिजली और जातिगत सर्वे का जिक्र किया गया है।
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दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व विधायक गीता भुक्कल मौजूद रहीं। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला इसमें शामिल नहीं हुए।
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कांग्रेस ने एमएसपी की कानूनी गारंटी और जाति आधारित सर्वेक्षण के साथ ही 18 से 60 साल तक की महिलाओं के लिए हर महीने 2000 रूपये की राशि, वृद्धों, दिव्यांगो और विधवाओं को हर महीने छह छह हजार रुपये की पेंशन, दो लाख सरकारी नौकरियों, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 25 लाख रुपये का मुफ्त इलाज, गरीबों के लिए भूखंड और दो कमरों के मकान का वादा किया है।
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खड़गे बोले- 53 पन्नों का मेनिफेस्टो, इसे पक्का निभाएंगे
आज हम हरियाणा कांग्रेस की ओर से 7 गारंटी अनाउंस कर रहे हैं। इन गारंटी को हम लागू करेंगे। इसलिए इनका नाम हमने सात वादे-पक्के इरादे रखा है। हमारा मेनिफेस्टो 53 पन्नों का है। इन वादों को हम पक्का निभाएंगे। इसके लिए AICC ऑफिस से ये घोषणा कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे सात वायदे जो हैं, इसको हम खासकर सात वर्गों में इसका बंटवारा किया है। हमने सारे वायदे बजट को देखते हुए किए हैं।
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हरियाणा एक विकसित राज्य था, लेकिन बीजेपी ने केंद्र सरकार के इशारे पर चलने के कारण ये बर्बाद हो गया है। देश में नंबर वन रहने वाला राज्य बीजेपी ने खराब कर दिया है। कुछ दिन में रेल मंत्री था, ट्रेन में पहले दो इंजन लगते थे, एक आगे लेकर जाता है दूसरा पीछे लेकर जाते हैं, ऐसी ही यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। ऐसी सरकार से अब जनता का मोह भंग हो चुका है।
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ये हैं कांग्रेस की 7 गारंटी
- हर परिवार को खुशहाली (300 यूनिट मुफ्त बिजली और 25 लाख रुपये का मेडिकल इश्योरेंस)
- महिलाओं को शक्ति ( हर महीने 2000 रुपये और 500 रुपये में गैस सिलेंडर)
- गरीबों को छत ( 3.5 लाख रुपये में 2 कमरे का घर, 100 यार्ड प्लॉट)
- किसानों को समृद्धि (एमएसपी गारंटी और मुआवजा)
- पिछड़ों को अधिकार (जातीय जनगणना, क्रीमी लेयर की लिमिट 10 लाख)
- सामाजिक सुरक्षा को बल (6000 रुपये पेंशन, 6000 रुपये दिव्यांग पेंशन, विधवाओं को 6 हजार रुपये पेंशन और OPS की बहाली)
- युवाओं को सुरक्षित भविष्य (2 लाख खाली पदों की भर्ती, नशा मुक्त हरियाणा पहल)
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