कर्नाटक हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई करते हुए, एक न्यायाधीश ने बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके गोरी प्लाया को ‘पाकिस्तान’ कहा, जिससे व्यापक विवाद पैदा हो गया. न्यायाधीश के बयान का एक वीडियो बुधवार, 18 सितंबर को सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें वे मैसूर रोड फ्लाईओवर के पास यातायात की भीड़भाड़ पर चर्चा कर रहे हैं.
“मैसूर रोड फ्लाईओवर पर जाएँ, हर ऑटो रिक्शा में 10-12 लोग होते हैं. यह लागू नहीं होता क्योंकि मैसूर फ्लाईओवर गोरी पाल्या से बाजार के लिए निकलता है, जो भारत में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में है. यह वास्तविकता है. आप चाहे किसी पुलिस अधिकारी को कितना भी सख्त बना दें, उन्हें वहाँ पीटा ही जाएगा,” वे वीडियो में कहते सुने जा सकते हैं.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट से जवाब मांगा है. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, CJI जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस राजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है. हमने एजी और एसजी से सलाह मांगी है. हमने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है.
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वीडियो फुटेज ने उपयोगकर्ताओं के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है, जिन्होंने न्यायाधीश की टिप्पणी की आलोचना की है. कई लोगों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है.
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जस्टिस श्रीशानंद मई 2020 से कर्नाटक हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं और सितंबर 2021 में स्थायी न्यायाधीश बन गए. मई में, एक बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब कन्नड़ समाचार चैनल एशियानेट सुवर्णा न्यूज़ ने लाइव प्रसारण के दौरान हिंदुओं के लिए भारतीय ध्वज और भारतीय मुसलमानों के लिए पाकिस्तानी ध्वज प्रदर्शित किया. यह खंड, भारत में बदलती धार्मिक जनसांख्यिकी पर प्रधान मंत्री (ईएसी-पीएम) की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी एक रिपोर्ट पर चर्चा कर रहा था. ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, राज्य की कार्रवाइयों ने मुस्लिम समुदायों को तेजी से निशाना बनाया है, जिससे उनके बीच भय और अविश्वास का माहौल पैदा हो रहा है. राजनीतिक पदों पर प्रतिनिधित्व की कमी इन मुद्दों को और गहरा करती है.
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