शिखिल ब्यौहार, भोपाल। एमपी में एक बार फिर सड़क परिवहन निगम शुरू होगा। 19 सालों से बंद सड़क परिवहन को लेकर प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। उधर, मुख्य सचिव वीणा राणा ने परिवहन विभाग से इसी माह प्रस्ताव भेजने का निर्देश जारी किया है।
सरकार ने बंद कर दिया था राज्य का अंशदान
दरअसल, सड़क परिवहन निगम साल 2005 में बंद किया गया था। लेकिन इसकी शुरुआत भी साल 1990 में हुई थी। तब सरकार ने राज्य का अंशदान बंद कर दिया था। लिहाजा तत्कालीन केंद्र सरकार ने भी हिस्सेदारी से हाथ खींच लिया।
तत्कालीन सरकार ने शुरू नहीं की कवायद
अधिकारियों ने बताया कि सड़क परिवहन निगम के संचालन के लिए राज्य सरकार का 29.5 और केंद्र 70.5 प्रतिशत अंशदान निर्धारित था। मामले को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ ने भी सड़क परिवहन निगम को लेकर किसी प्रकार की कवायद शुरू नहीं की।
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सीएम डॉ. मोहन यादव ने अफसरों से की थी चर्चा
चार माह पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान सड़क परिवहन निगम को शुरू करने संबंधित अफसरों से चर्चा की थी।
सूत्रों की मानें तो सड़क परिवहन निगम को लेकर प्रस्ताव भी लगभग तैयार कर लिया गया है। करीब 128 पन्नों के प्रस्ताव पर विभागीय वरिष्ठ अफसर की मुहर लगेगी। इसके बाद प्रस्ताव मुख्य सचिव कार्यालय भेजे जाएगा। प्रस्ताव में बसों से संचालन, क्रमिक संरचना, नियुक्ति, अनुमानित आय-व्यय, अन्य राज्यों में सेवा समेत कई बिंदुओं का प्रारंभिक खाका तैयार किया गया है। सरकार की हरी झंडी के बाद सड़क परिवहन निगम एक बार फिर अस्तित्व में आएगा।
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