भुवनेश्वर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को यहां शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पंजीकृत पात्र लाभार्थियों के खातों में 5,000 रुपये की पहली किस्त जमा की जाएगी।
सुभद्रा योजना का शुभारंभ भुवनेश्वर में दिन के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक होगा, जिसके दौरान प्रधानमंत्री 3,800 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को अपने एक्स हैंडल पर इसे वादों को पूरा करने और नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण दिन बताया। इसके साथ साझा किए गए पोस्टर में उल्लेख किया गया है कि सुभद्रा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है और इसकी कोई अंतिम तिथि नहीं है।
रविवार को, लेनदेन की सफलता का परीक्षण करने के लिए योजना के तहत पंजीकृत लोगों के खातों में 1 रुपया स्थानांतरित किया गया। “जब तक अंतिम लाभार्थी को सुभद्रा योजना का लाभ नहीं मिल जाता, तब तक पंजीकरण जारी रहेगा। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर किसी भी तरह के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। इस योजना के लिए 60 लाख से अधिक महिलाएं पहले ही पंजीकरण करा चुकी हैं। 15 सितंबर या उससे पहले पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को 17 सितंबर को 5,000 रुपये की पहली किस्त मिलेगी,” परिडा ने रविवार को योजना के स्वागत में निकाली गई सुभद्रा स्वागत पदयात्रा में भाग लेते हुए कहा।
इस पहल से 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से शुरू होकर, उन्हें सालाना 10,000 रुपये मिलेंगे, जो उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में दो बराबर किस्तों में जमा किए जाएंगे, जो पांच साल की अवधि में कुल 50,000 रुपये होंगे।
शुरू होने के साथ ही, सुभद्रा योजना पूरे भारत में महिला-केंद्रित योजनाओं की बढ़ती सूची में शामिल हो जाएगी।
लाडली बहना योजना
मध्य प्रदेश सरकार ने 28 जनवरी, 2023 को महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए “मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना” के क्रियान्वयन की घोषणा की। इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र महिला को उसके आधार से जुड़े डीबीटी सक्षम बैंक खाते में प्रति माह 1,250 रुपये (पहले 1000 रुपये) की राशि का भुगतान किया जाना है। इसका मतलब है कि 21-60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रति वर्ष 15,000 रुपये जमा किए जाएंगे।
यह योजना आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं को लक्षित करती है और इसका उद्देश्य उनकी वित्तीय स्वतंत्रता में सुधार करना और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है।
मुख्यमंत्री लड़की बहन
रक्षा बंधन से पहले वित्तीय सहायता पहल के रूप में, महाराष्ट्र सरकार ने 17 अगस्त को अपनी प्रमुख योजना शुरू की। राज्य में आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की एक करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के रूप में प्रति माह 1,500 रुपये मिलते हैं। यह योजना, जो राज्य के अनुपूरक बजट का हिस्सा है, से राज्य के खजाने पर सालाना 46,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।