विक्रम मिश्र, लखनऊ. UP News: उत्तर प्रदेश में सरकार की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करवाने और उनके क्रियान्वयन के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू किया है. केंद्र सरकार ने योजनाओं के लिए बजट आवंटन में प्रदर्शन को पैमाना बनाया है. ऐसे में उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य होने के कारण बजट और योजनाओं की सुचारू रूप से संचालन के लिए ज़िम्मेदारी भी है.
सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव अपने विभागीय मंत्री के साथ भारत सरकार में संबंधित मंत्रालय में संवाद कर केंद्रीय योजनाओं में प्रदेश की सहभागिता बढाएं जाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है.
प्रभारी मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी
चुनावी प्रबंधन सदस्यता अभियान के साथ ही प्रभारी मंत्रियों को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है किवो केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की भी प्रगति रिपोर्ट अधिकारियों से लेते रहे. साथ ही हर महीने लगभग 2 दिनों के प्रवास के लिए मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को आदेशित भी किया है.
सभी जिलों में कोर कमेटी का भी गठन किया गया है. साथ ही प्रभारी मंत्रियों के दौरे के समय जिले में कार्यक्रम से जुड़े सभी अधिकारियों को उपस्थित रहने और विभागीय प्रगति से प्रभारी मंत्री को अवगत करवाने के लिए आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं.
UP News: ज़मीनी विवादों पर त्वरित निदान ही प्राथमिकता
अक्सर गांव या शहर में ज़मीन विवाद के साथ नामांतरण, पैमाइश, लैंड यूज चेंज, वरासत इत्यादि के मामले किसी भी दशा में लंबित नहीं रहने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिये गए हैं.
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक